क्या 8वीं क्लास तक अनिवार्य होगी हिंदी? जानिये शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का जवाब

केंद्र सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हिंदी समेंत 3 तीन भाषाओं को कक्षा 8वीं तक अनिवार्य बनाने की सिफारिशों का मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी समेत तीन भाषाओं को  8वीं क्लास तक अनिवार्य बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि कोई भी भाषा अनिवार्य नहीं की जा रही है। शिक्षा नीति संबंधी समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में किसी भी भाषा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश नहीं की गई है।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नई शिक्षा नीति बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने अपनी अनुशंसा दे दी है और उसमें किसी भी भाषा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश नहीं की गई है। मीडिया के एक वर्ग में शरारती और भ्रामक रिपोर्ट को देखते हुए यह स्पष्ट करना बेहद आवश्यक है।

वर्तमान में गैर-हिन्दी भाषी राज्यों, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल और असम के स्कूलों में हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। केंद्र सरकार न्यू एजुकेशन (एनसीपी)का उद्देश्य देश के स्कूलों में भारत केंद्रित और वैज्ञानिक प्रणाली को लागू करना है।