मोदी सरकार १०० से ज्यादा गांव को बनाएगी डिजिटल, कॉल ड्रॉप जैसी कई समस्याएं होगी दूर

देश में लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार एक नया प्लान ला रही है। इस नए प्लेन के तहत देश के १०० से ज्यादा गांव को डिजिटल बनाने की स्कीम पर काम किया जाएगा। मालूम हो कि एक फरवरी को पेश अंतरिम बजट में सरकार ने एक लाख गांवों को डिजिटल गांव बनाने का ऐलान किया था। फिलहाल अभी देश में ७०० गांव ऐसे है जहां कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए हर प्रकार की डिजिटल सुविधाएं मौजूद हैं।

देश के नव नियुक्त दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को १०० से ज्यादा गांव को डिजिटल बनाने की बात कही। इसके लिए दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ५जी इंटरनेट, स्पेक्ट्रम नीलामी की घोषणा की है।

कंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गांव को डिजिटल करने को लेकर कहा है कि हमने वित्त वर्ष में ५जी स्पेक्ट्रम में नीलामी जल्द ही शुरू करेंगे। इसके साथ ही १०० दिनों में ५जी की टेस्टिंग शुरू हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि हम गांवों में पांच लाख से ज्यादा वाई-फाई हॉट स्पॉट लगाने पर काम करेंगे और दूरसंचार को बढ़ाना हमरा लक्ष्य है। ५जी सेवा को लेकर दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस साल ही ५जी स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू की जाएगी। वहीं, १०० दिनों में ५जी की टेस्टिंग भी शुरू की जाएगी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल इस समय संकट में घिरी है, जिसको संकट से बाहर निकालना हमरा लक्ष्य है। चीन की टेक कंपनी हुवावे को भारत में ५जी की टेस्टिंग में शामिल को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हम अपने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस मुद्दे पर जटिलता से विचार करेंगे। वहीं, उन्होंने आगे कहा है कि ५जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए हमारे पास पर्याप्‍त स्‍पेक्‍ट्रम है।  

इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस समय कॉल ड्रॉप और इंटरनेट स्पीड बड़ी समस्या बनी हुई है. कॉल ड्रॉप की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इंटरनेट स्पीड की कमी के कारण लोगों को ४जी  का भी पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। ५जी  के साथ-साथ इन दोनों समस्याओं को दूर करने पर भी फोकस किया जाएगा.