लोकसभा चुनाव २०१९ : भाजपा का 'संकल्प पत्र' जारी

लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सोमवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को भाजपा ने 'संकल्पित भारत', 'सशक्त भारत' नाम दिया है। घोषणा पत्र पेश करने के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

५० पेज के इस घोषणा पत्र में कई क्षेत्रों के लिए कई वादें किए गए हैं। किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए भाजपा सरकार ने ६०  साल से ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का फैसला किया है। हालांकि, पेंशन स्कीम का फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही दिया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन किए जाने का भी वादा किया गया है।

ज्ञात हो कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत २ हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल ६ हजार रुपये की आर्थिक मदद सीधे खातों में पहुंचाने का फैसला किया गया था।  जारी घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि अगर भाजपा की सरकार सत्ता में आती है तो सभी छोटे बड़े किसानों को यह मदद दी जाएगी।

देश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भाजपा ने १४ लोक लुभावन वादें किए हैं, जिसके माध्यम से देश के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की कोशिश की जा सकेगी। इसके तहत स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत की जाएगी और इसकी शुरुआत माध्यमिक श्रेणी की कक्षाओं से होगी। 

घोषणा पत्र में २०२४  तक केंद्रीय विद्यालय और नवोदय जैसे २०० और स्कूल खोलने का वादा किया गया है। २०२४ तक ५० और उत्कृष्ट संस्थान तैयार किए जाएंगे। पांच साल में ऑनलाइन कोर्स को प्रमुख संसाधन बनाया जाने जैसे वादे किए गए है।

गंगा सफाई अभियान को भी इस घोषणा पत्र में शामिल किया गाया है। २०२२ तक गंगा को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत १.२५लाख हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाने की बात की गई। गरीबों को दरवाजे पर ही चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का भी वादा किया गया है। इसके साथ ही हर १४०० मरीजों पर एक डॉक्टर उपलब्ध कराए जाने की चर्ता की गई है।

धारा ३५ ए जम्मू कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ है। यह धारा विकास में बाधा है और इसे खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध है।

तीन तलाख के मुद्दे को भी इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया गया है।