राज्यसभा में अटका तीन तलाक़ बिल

तीन तलाक पर संशोधन बिल राज्यसभा में हंगामे और राजनीतिक सहमति न बन पाने की वजह से आखिरकार पेश नहीं किया जा सका। अब सरकार इसे अगले सत्र में ही पेश कर पाएगी।  इस बीच सरकार ने संकेत दिया है कि वह संशोधित तीन तलाक बिल को लागू करने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। इस मामले में कांग्रेस ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि जब तक सरकार रफाल डील की जेपीसी  जांच पर रुख साफ नहीं करती तब तक कांग्रेस सदन नहीं चलने देगी।

वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी का कहना है कि तीन तलाक विधेयक को लेकर जो ऐतराज पहले था वो आज भी कायम है। सरकार ने संशोधन के नाम पर सिर्फ खानपूर्ती की है। मुस्लिम उलेमाओं से किसी तरह का कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। ऐसे में हम इस विधेयक को कैसे मंजूर कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि हम आज भी पहले की तरह अपनी बात पर कायम है कि विधेयक को पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए ताकि जिन बिंदुओं पर अपत्ति है। उन पर विचार-विमर्श हो सके।

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