कांग्रेस का आरोप - सचिवों की नियुक्ति से एससी-ओबीसी आरक्षण खत्म हो जाएगा

केंद्र सरकार में कई संयुक्त सचिवों की सीधी नियुक्ति की योजना को लेकर कांग्रेस ने केन्द्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि इस व्यवस्था से संविधान को दरकिनार करने के साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओबीसी वर्गों का आरक्षण खत्म हो जाएगा।

कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया के जरीए ट्वीट कर कहा, ‘‘देश की सरकार में ४० फीसदी की नियुक्ति में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण ख़त्म। शासन में नया टैलेंट भर्ती करना सही है। पर क्या इस आड़ में सविंधान को दरकिनार किया जाना उचित है?’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘ पहले ‘सिंगल पोस्ट कैडर’ के इसी तर्क से विश्वविद्यालयों में एएसी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण ख़त्म किया गया था। चुनाव के चलते व देशव्यापी विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। अगर ये मापदण्ड तब ग़लत था तो संयुक्त सचिव की नियुक्ति के लिए ठीक कैसे है?’’

खबरों की माने तो केंद्र सरकार संयुक्त सचिव के साथ उप-सचिव और निदेशक स्तर के कई पदों पर भी निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को नियुक्त करने की योजना बना रही है।