मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख होंगे केंद्र शासित राज्य

जम्मू-कश्मीर  में पिछले १० दिनों से राजनीतिक हलचल गरमाई हुई है। इस बीच सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्‍यसभा में बड़ा ऐलान करते हुए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल ३७०को हटाने का संकल्प पेश किया। उन्‍होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्‍छेद ३७० के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही आर्टिकल ३५ए को भी हटा दिया गया है।

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया है और जम्‍मू-कश्‍मीर का दो भागों में बंटवारा कर दिया है। अब जम्‍मू-कश्‍मीर केंद्रशासित प्रदेश होगा। वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा का केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके साथ ही भारत में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या अब ७ से बढ़कर ९ हो गई है, जबकि पूर्ण राज्यों की संख्या घटकर २८ हो जाएगी।

अमित शाह के इस फैसले के बाद विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और सदन में हंगामा जारी है। नतीजतन राज्‍यसभा की कार्यवाही को स्‍थगित कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के  मुताबिक  इस मुद्दे पर पीएम मोदी ७ अगस्‍त को देश को संबोधित कर सकते हैं।

बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अनुच्छेद ३७० के तहत जम्मू-कश्मीर को लेकर विशेषाधिकार मिले थे, वे अब खत्म हो जाएंगे और जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य होगा।