पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में २०० पॉइंट रोस्टर को मिली मंजूरी

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और यहीं कारण है कि नरेंद्र मोदी सरकार दलित-आदिवासियों और ओबीसी को साधने की कवायद में १३ प्वॉइंट रोस्टर की जगह पुराने २०० प्वॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही ५०  नए केंद्रीय विद्यालय बनाने को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार की ये आखरी कैबिनेट बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है और ये माना जा रहा है कि सरकार और भी कई अहम फैसले ले सकती है।

१३ प्वाइंट रोस्टर का इस कारण हो रहा विरोध -

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन के अनुसार, जिस भी यूनिवर्सिटी में कम से कम १४ पोस्ट होंगी, वहां १३ पॉइंट रोस्टर लागू होगा। इससे अधिक पोस्ट होने की सूरत में २०० पॉइंट रोस्टर को लागू किया जाएगा। १३ प्वाइंट रोस्टर में बताया गया है कि कौन से वर्ग के लिए कौन सा क्रम होगा।

१३ प्वाइंट रोस्टर के तहत पहला, दूसरा और तीसरे पद जनरल यानि अनारक्षित व्यक्ति को मौका मिलेगा। वहीं  चौथा पद औबीसी, पांचवा और छठा पद अनारक्षित पद के लिए होगा। इसके बाद ७वां पद अनुसूचित जाति के लिए और ८वां पद ओबीसी और फिर ९वां, १०वां, ११वां पद अनारक्षित के लिए. १२वां पद ओबीसी के लिए, १३वां फिर अनारक्षित के लिए होगा।