Budget 2019- अमीरों पर लगा लगाम तो  गरीब - महिलाओं पर महरबान और मध्यवर्ग को कोई राहत नहीं 



मोदी सरकार २.० का पहला आम बजट शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस दौरान सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। मोदी सरकार द्वार एक तरफ जहां गरीबों को राहत मिली वहीं मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं दिखा। मिडिल क्लास के लिए यह बजट आशा के अनुरूप नहीं रही। जबकि अमीरों पर वित्तमंत्री ने टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। तो आईये जानते हैं न्यू इंडिया के बजट के पिटारे से किसके लिए क्या-क्या निकला

गरीब वर्ग -

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईज ऑफ डुईंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग किसानों के लिए भी लागू होगा।

पीएम आवास योजना के तहत ८१ लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई जिसमें २४ लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए।

वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक २६ लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, २४ लाख को घर दिया जा चुका है। हमारा लक्ष्य २०२२ तक हर किसी को घर देने का है। ९५ फीसदी से अधिक शहरों को ओ.डी.एफ (खुले में शौच मुक्त) ODF (Open Defecation Free) घोषित किया गया है।

प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी। 

मध्य वर्ग

मध्यम वर्ग के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब ४५ लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त १.५  लाख रुपये की छूट दी जाएगी। यह नियम ३१ मार्च २०२० तक लागू रहेगा।  हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब २ लाख से बढ़कर ३.५ लाख हो गई है। इसके अलावा २.५ लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी।

अमीर वर्ग -

अभी तक  २५० करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर  वाली कंपनियों को २५% टैक्‍स देना होता था लेकिन अब सालाना ४०० करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को २५ % की  दर से कॉरपोरेट टैक्‍स देना होगा। 

महिला वर्ग - 

आम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए  महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। स्वयं सहायता समूह संघ (एस.एच.जी) से जुड़ी महिला को ५ हजार का ओवर ड्राफ्ट दिया जाएगा। महिला की हालात नहीं सुधरी तो विकास नहीं, सरकार का नारा नारी से नारायणी

शिक्षा
हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी, शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान का निर्माण किया जाएगा। सरकार उच्च शिक्षा के लिए ४०० करोड़ रूपये खर्च करेगी।

इन्हें मिलेगी इनकम टैक्स में छूट - 

जिनकी सालाना आय पांच लाख से कम है सिर्फ उन्हें इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी। 

२ से ५ करोड़ रुपए की आय पर ३ % की दर से सरचार्ज लगाने की घोषणा की गई है। ५ करोड़ रुपए से अधिक आय पर ७ % सरचार्ज लगाया जाएगा।

पैन कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड के ज़रिये भी इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकेगा। यानी की आयकर रिटर्न में पैन और आधार, दोनों चलेंगे।

बैंक से एक साल में एक करोड़ रुपये से ज़्यादा की निकासी पर २ फीसदी टी.डी.एस काटा जाएगा।  हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अब आरबीआई के नियंत्रण में रहेगी।  सोना पर शुल्क बढ़ाकर १०% से बढ़ा कर १२.५ % करने का प्रस्ताव किया है।  तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।  पेट्रोल-डीजल पर १रुपए १० पैसे  का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा।

इलेक्ट्रानिक गाड़ी  बनाने पर अब १.५० लाख तक की छूट।

इलेक्ट्रानिक गाड़ियों पर जीएसटी १२  से  ४ % लगेगा।

रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएगा।