7वें वेतन आयोग के तहत मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला, 23 लाख लोगों को होगा लाभ

केंद्र सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इनके कॉलेज में काम कर चुके रिटायर्ड फैकल्टी और नॉन-टीचिंग स्टॉफ की पेंशन को रिवाइज करने का निर्णय लिया है इस फैसले के लागू होने से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के करीब 25 हजार मौजूदा पेंशनभोगियों को 6 हजार से 18 हजार रुपये तक का फायदा होगा। बता दें कि यह बदलाव सरकार ने 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया है। जिससे 23 लाख लोगो को फायदा मिलेगा।

बता दें कि इस बारे में जानकारी यूनियन एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विट कर दी है। जावड़ेकर ने अपने ट्विट में लिखा 'नरेंद्र मोदी सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड फैकल्टी और अन्य नॉन टीचिंग स्टॉफ की पेंशन 7वें वेतन आयोग के अनुसार रिवाइज की है।’

7वें वेतन आयोग के फैसले से उन 8 लाख अध्यापक, 15 लाख नॉन-टीचिंग स्टॉफ को भी फायदा मिलेगा जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और इनसे संबद्ध कॉलेज से रिटायर हुए हैं।

7वें वेतन आयोग अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार ने कई राज्यों में इसे बढ़ाने का आदेश दे दिया है। इसी महीने की शुरुआत में मिजोरम ने इस वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश दे दिया है।  लेकिन कई राज्यों में अब भी कर्मचारी संगठन 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।