केंद्र में दोबारा वापस आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आज अपना पहला बजट पेश कर चुकी है। इस बजट से आम आदमी को कई बड़े फायदे होने वाले हैं। इस बजट में वित्त मंत्री ने सभी सेक्टर्स का पूरा ध्यान रखा हैं। आईये जानते है इस बजट सत्र में किन किन योजनाओं का किया गया है ऐलान।
देश में १०० नए क्लस्टर बनाए जाने का ऐलान - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि स्फूर्ति के जरिए देश में १०० नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। साथ ही २० प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे।
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस- एक लाख किमी तक सड़कों को बेहतर किया जाएगा।
आवास योजना के तहत घरो का निमार्ण- पीएम आवास योजना के तहत १.५ करोड़ और घर बनाए जाएंगे। अगले दो साल में आवास योजना के तहत १.९५ करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है।
ग्रामीण क्षेत्रओं पर सरकार का फोकस-
सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है। सरकार का लक्ष्य है कि २०२२ तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी। उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है। वहीं मकान किराए पर देने-लेने से संबंधित कानूनों में सुधर किए जाएंगे।
छोटे दुकानदारों को भी मिलेगा पेंशन -
आम बजट में छोटे दुकानदारों को पेंशन दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। इसका लाभ ३ करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा।
विमानन और बीमा क्षेत्र में एफ डी आई (FDI) बढ़ाने का प्रस्ताव -
वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी एफ डी आई (FDI) पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा बीमा सेक्टर में १०० फीसदी एफ डी आई (FDI) पर भी विचार किया जा रहा है।
नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का किया गया ऐलान-
सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है। जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा। इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा।
खेलो भारत योजना का विस्तार - खेलों के विस्तार के लिए हर क्षेत्र में काम किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन -
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ज्यादा जोर होगा। उच्च शिक्षा के लिए ४०० करोड़। टॉप २०० में भारत के तीन शिक्षण संस्थान। मैं एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं, 'भारत में अध्ययन' जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को भारत लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।