पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी इन दिनों आधार कार्ड को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। आरधार कार्ड को मोबाइल नंबर्स से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर उनको दिक्कत है तो वह आम नागरिक की तरह निजी स्तर पर याचिका दायर कर सकती हैं।
गौरतलब है कि राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ आरधार कार्ड को मोबाइल नंबर्स से जोड़ने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। हालांकि इस याचिका में कानूनी तौर पर ममता का नाम शामिल नहीं था। जानकारि के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार अपनी याचिका को संशोधित करके इस याचिका को दोबारा दायर करेगी जिसमें ममता बनर्जी का नाम शामिल होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है और चार हफ्ते में इससे संबंधित जवाब देने को कहा है इसके साथ ही टेलिकॉम कंपनियों को भी नोटिस भेजा गया है।