1997 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने गरीब लोगों के लिए 'जीवनदायी योजना' शुरू की, जिसमें गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल था। इस स्कीम का इस्तेमाल मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे और कैंसर से संबंधित केवल 4 प्रक्रियाओं को कवर करने के लिए किया गया था। यह इस योजना की कमी थी और विफलता का कारण भी।

इसके अलावा, 2008 में भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' (RSBY) भी काफी हद तक विफल रही थी।

पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत सफल रही। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने RSBY योजना को बंद कर दिया, पुरानी 1997 की 'जीवनदायी योजना' को पुनर्जीवित किया और इसे आंध्र प्रदेश के 'रोग विज्ञान' योजना के अनुसार तैयार किया। इसका नाम 'राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना' (RGJAY) के रूप में बदल दिया गया।

यह 2 जुलाई 2012 को महाराष्ट्र राज्य के आठ जिलों से प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था और इसमें 52.37 लाख परिवारों को कवर किया गया था सिर्फ मुंबई, ठाणे, धुले, नांदेड़, अमरावती, गडचिरोली, सोलापुर और रायगढ़ जिलों में।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी, केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार, और अन्यों की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा, इस योजना 21 नवंबर, 2013 को महाराष्ट्र के सभी 35 जिलों में शुरू किया गया।

1 अप्रैल 2017 को 'राजीव गांधी जीवनदायी स्वास्थ्य योजना' (RGJAY) का नाम बदलकर 'महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना' (MJPJAY) कर दिया गया।

इस योजना में 971 सर्जरी / उपचार / प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें 30 अनुशंसित विशेष श्रेणियों में 121 अनुवर्ती पैकेज शामिल हैं।

?महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना? के तहत हृदय रोग, कैंसर, प्लास्टिक सर्जरी, स्त्री रोग, नेत्र रोग, मोतियाबिंद मस्तिष्क आदि 1034 प्रकार की बीमारियों का यहां इलाज किया जाता है। इस योजना के तहत आने वाले गरीब समुदाय को सरकार शुरुआत में प्रति परिवार के लिए साल में डेढ़ लाख रुपये देती थी जिसे अब बढ़ा कर दो लाख रुपए कर दिया गया है।

शैल्य शल्यचिकित्सा व चिकित्सा के लिए इस योजना के अंतरगत प्रति व्यक्ति व प्रति परिवार के लिए हर साल 1,50,000 रुपए तक की लागत खर्च की जाती है। इसके साथ ही यहां 450 से भी ज्यादा अस्पतालों के लिए सरकारी पैनलों में चिकित्सा तथा स्वास्थ देखभाल की स्वतंत्र पहुंच उपलब्ध है।

महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत गरीब मरीज जो कि डायलिसिस व किडनी ट्रांसप्लांटेशन का खर्च नही उठा सकते उनके लिए 2,50,000 रुपए की राशी फंड के तौर पर प्रति वर्ष दी जाती थी। हालांकि इस राशी को बढ़ाकर अब 3 लाख रुपये कर दिया गया है।

इस योजना का लाभ -
इस योजना का लाभ वे नागरिक ही ले सकते है जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम हो और 2 या 2 से कम बच्चे हो।इसके साथ ही इलाज के लिए आए उस नागरिक के पास पीला राशन कार्ड या फिर नारंगी राशन कार्ड, का होना जरुरी है। इसके अलावा आय प्रमाण प्रत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आवश्यक है। हालांकि, आपातकाल में पीले या नारंगी राशन कार्ड को दिखाकर भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

महाराष्ट्र के किसी भी 36 जिलों से संबंधित परिवार जिनके पास पीले राशन कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (AA), अन्नपूर्णा कार्ड या नारंगी राशन कार्ड।
सफेद राशन कार्ड सिर्फ महाराष्ट्र के 14 कृषक व्यथित जिले के किसानो के लिए (अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, बुलढाणा, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, वर्धा, वाशिम और यवतमाल)।

सूचना के अनुसार कई अस्पतालों में यह योजना चल रही है | राजीव गांधी आरोग्य योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य केन्द्रों को चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत कई नामांकित निजी अस्पतालों को इसमें शामिल भी किया गया है।

पहचान: वैध राशन कार्ड के साथ नारंगी / पीला / सफेद राशन कार्ड
1) पैन कार्ड
2) आधार कार्ड
3) ड्राइविंग लाइसेंस
4) वोटर आईडी
5) फोटो के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक
6) हैंडीकैप सर्टिफिकेट
7) स्कूल / कॉलेज आईडी
8) ग्रामीण इलाकों में तहसीलदार / स्टैम्प और हस्ताक्षर के साथ फोटो पर है और इसे स्वीकार किया जाता है
9) शहरी क्षेत्रों में तहसीलदार / सरकारी स्थानीय निकायों के साथ स्टांप और हस्ताक्षर फोटो पर हैं, फिर इसे स्वीकार किया जाता है।
10) पासपोर्ट
11) भारत के केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा जारी वरिष्ठ नागरिक का कार्ड
12) स्वतंत्रता सेनानी आईडी कार्ड
13) सैनिक बोर्ड द्वारा जारी रक्षा पूर्व सेवा कार्ड
14) समुद्री फिशर्स पहचान पत्र (महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया)
15) सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी फोटो आईडी प्रमाण पत्र महाराष्ट्र / सरकार का भारत की

971 प्रक्रियाओं में से, केवल 131 प्रक्रियाएं सरकारी अस्पतालों में ही की जाती हैं। अगर किसी भी बीमारी का इलाज किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में किया जा सकता है तो वह इस योजना में शामिल नहीं की जाएगी।