पुलवामा : शहीद जवानों के परिजनों को राज्य सरकार दे रही इतना मुआवजा

Aazad Staff

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जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए ४० जवान को अलग अलग राज्य से आर्थिक तौर पर मदद करने का ऐलान किया गया है। असम, ओडिशा, यूपी समेत कई राज्यों की सरकार ने शहीदों के परिजनों को सहायता राशि देने के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है।

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को देश आज नम आखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं अलग अलग राज्यों द्वारा शहीद जवानों के परीजनों को आर्थिक मदद करने का ऐलान किया गया है।

असम -
असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल ने आतंकी हमले में शहीद हुए राज्य के जवान मुनेश्वर बासुमतरी के परिवार को २० लाख रुपये की सहायता राशि देना का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बलिदान को देश कभी भी भूलेगा नहीं।

राजस्थान -
पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों में पांच जवान राजस्थान से थे राज्य सरकार उनके परिवार को आर्थिक तौर पर २५ लाख रुपए व एक परीजन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है।

महाराष्ट्र -
पुलवामा में हुए आतंकी हमले में महाराष्ट्र राज्य के दो जवान शहीद हुए हैं। राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शहीद जवानों के परिवारों को ५० -५० लाख रूपये बतौर आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

ओडिशा -
पुलवामा हमले में ओडिशा के दो जवान शहीद हुए है। यहां की राज्य सरकार जवानों के परिवार को दस दस लाख रूपये बतौर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

झारखंड -
झारखंड के जवान विजय सोरेंगे के परिजनों को राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकारी नौकरी एवं उनके परिजनों को १० लाख रुपये की सहायता राशि तत्काल देने की ऐलान किया है।

हिमाचल प्रदेश
पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के जवान के परिजनों को सीएम जयराम ठाकुर ने २० लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है।

उत्तर प्रदेश -
पुलवामा आतंकी हमले में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जवान शहीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के १२ शहीद जवानों के परिवारों को राज्य सरकार ने २५-२५ लाख रुपए और परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है।

उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार ने २५-२५ लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने योग्यता के आधार पर शहीद हुए जवानों के परीजनों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है।

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