आधार कार्ड से मोबाइल नंबर और बैंक खातों समेत अन्य कई सेवाओं को लिंक करना जरूरी है। हालांकि इस सिलसिले में आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच, सरकार ने आधार लिंक करने को लेकर आम आदमी को राहत दी है।
आधार गजट अधिसूचना के मुताबिक कहा गया है कि धनशोधन रोकथाम नियमों में संशोधन कर पहचान स्थापित करने के वैकल्पिक तरीकों को मंजूरी दे दी गई है। ये वैकल्पिक तरीकों की छूट उन लोगों को प्राप्त होगी जो अपनी बायोमीट्रिक पहचान स्थापित करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह संशोधन घायल होने, बीमार होने या उम्र की वजह से बायोमीट्रिक पहचान स्थापित करने में असमर्थ लोगों को अन्य तरीके से पहचान जाहिर करने की अनुमति देता है।
सरकार ने कहा है कि ये लोग बैंक खाता खुलवाने और इसमें अपनी पहचान पुख्ता करने के लिए आधार कार्ड की बजाय इससे जुड़े दूसरे दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले को लेकर यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि यह नया नियम बुजुर्गों, घायलों और बीमार लोगों के लिए राहत लाएगा। इससे वह बिना किसी रुकावट के वित्तीय सेवाएं लेते रह सकेंगे।