योजना आयोग के पूर्व सदस्य को एन के सिंह को 15वें आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग अपनी रिपेर्ट 2019 तक सौंपेगा। नए आयोग की सिफारिशे एक अप्रैल 2020 से लागू होंगी। जो पांच साल की अवधी के लिए जारी होगी। उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर पांच साल में होता है। आयोग केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान के नियम भी तय करता है।

अपनी नियुक्ति की घोषणा के बाद एनके सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोग के लिए केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जीएसटी के प्रभाव की समीक्षा करना अनिवार्य हो गया है. उन्होंने कहा कि जीएसटी को नए आयोग के कार्य के दायरे में लाए जाने पर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। इसके साथ ही जीएसटी के प्रभाव के अध्ययन को आयोग के कार्य क्षेत्र में शामिल किए जाने में आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है।

इस बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद व जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अनूप सिंह आयोग के सदस्य बनाए गए हैं।