राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा देने का बिल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया जाएगा।
बहरहाल संसद से पारित होने के बाद एनसीबीसी के पास ओबीसी के अधिकार और हितों की सुरक्षा करने की पूरी शक्ति होगी। हालांकि यह जानकारी सरकारी सूत्रों द्वारा दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित विधेयक को भाजपा द्वारा ओबीसी मतों को अपने पक्ष में करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। ओबीसी की सभी श्रेणियों की मांग को देखते हुए सरकार ने विधेयक पेश किया था।
पिछले सत्र में NCBC विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल गई लेकिन राज्यसभा ने इसे कई संशोधनों के साथ पारित किया। बहरहाल ऐसे में संशोधन बिल फिर से लोकसभा में पेश करना पड़ेगा।
एनसीबीसी 1993 में गठित एक वैधानिक निकाय है। इसके पास सीमित शक्तियां हैं। आयोग केवल ओबीसी की केंद्रीय सूची में समुदाय को शामिल या हटाने के लिए सरकार से सिफारिश कर सकता है। नया संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद NCBC को अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को पूर्ण अधिकार मिल जाएगा।