लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है मंगलवार को मोदी सरकार ने बजट सत्र से पहले ही एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की तरफ से चार राज्यों में किसानों के लिए ६६८० करोड़ रुपऐ के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गई है।
इस राहत पैकेज का फायदा आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को होगा। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए ९०० करोड़ रुपये, गुजरात के लिए करीब १३० करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए ४७०० करोड़ रुपये और कर्नाटक के लिए ९५० करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है।
इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने दी है। उन्होंने ट्विटर के जरिए इस बात की पुष्ठी की है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि, 'मुझे ये बताते हुए खुशी है कि केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित आंध्र प्रदेश और गुजरात में खरीफ २०१८ -१९ सत्र के लिए क्रमश: ९००.४० करोड़ रुपये और १२६.६० करोड़ रुपये की सहयक राशि को मंजूरी दी है।
पिछले महीने केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों ने सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया था, और उसके बाद ही यह माना जा रहा था कि सरकार जल्द ही सूखा प्रभावित राज्यों में किसानों के लिए किसी पैकेज का ऐलान कर सकती है।
बता दें कि छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में कमी की समस्या के निवारण के लिए सरकार खासतौर से कोशिश कर रही है। कृषि मंत्रालय ने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए अल्प अवधि एवं दीर्घकालिक दोनों समाधान प्रदान करने के लिए कई विकल्पों की सिफारिश की है।