देश के इनकम टैक्स कानून में बहुत जल्द बदलाव देखने को मिल सकता है। मोदी सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने की तैयारी में जुटी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो डायरेक्ट टैक्स कोड पर बनी समिति ने मध्यम वर्ग (Middle Class) से इनकम टैक्स का बोझ कम करने की सिफारिश की है। अगर ऐसा होता है तो मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ घटकर आधा हो सकता है।
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गठति टैक्स टास्क फोर्स ने पांच से १० लाख सालाना कमाने वाले लोगों पर १० % टैक्स, १० से २० लाख सालाना कमाने वालों को २० % टैक्स चुकाना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार नया टैक्स स्लैब पांच ब्रैकेट्स में रख सकती है। ये ब्रैकेट्स ५, १०, २०, ३० और ३५ % हो सकते हैं। ३५ % का टैक्स देश के सुपररिच वर्ग पर लगेगा जो सालाना २ करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। समिति का सुझाव है कि ऐसा करने से टैक्स चोरी रोकी जा सकेगी।
डायरेक्ट टैक्स में सुधार के लिए बनी टास्क फोर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पिछले हफ्ते रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं टास्क फोर्स ने डिविडेंट डिस्ट्रूब्यूशन टैक्स (डी.डी.टी) को पूरी तरह से हटाने की सिफारिश की है। अभी जब कंपनियां डिविडेंट देती हैं तो उस पर १५ % डीडीटी लगता है।इस पर १२% सरचार्ज और ३ % एजुकेशन सेस भी लगता है।
टास्क फोर्स के प्रमुख सी.बी.डी.टी के सदस्य अखिलेश रंजन हैं। २१ माह में कुल ८९ बैठकों के बाद टास्क फोर्स ने यह रिपोर्ट बनाई है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किए जाने की बात कही जा रही है।