प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केबीनेट बैठक के दौरान अधीन्सत न्यायपालिका के लिए दूसरे न्यायिक वेतन आयोग के वेतन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली के द्वारिका में 25703 करोड़ रुपए की लागत से और एक्सीवीसन और कन्वेंशन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है।

वहीं कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2017-18 और 2019-20 की अवधि के लिए 23,050 करोड़ रुपये की धनराशि को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।

केबीनेट की इस बैठक में निचली न्यायपालिका के करीब 21 हजार जजों के वेतन को बढ़ाए जाने को लेकर भी समिति के गठन को मंजूरी दे दी है.