मालदीव में 15 दिनों के आपातकाल लागू होने के बाद राजनीति गरमाई हुई है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इस मामले में भारत से दखल की मांग की है। वहीं भारत ने इस मामले में कहा है कि वह मालदीव के हालात से चिंतित है लेकिन भारत ने सेना भेजने के बारे में कुछ नहीं कहा है.साथ ही सभी संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। सेना ने सरकार विरोधियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी।

मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने नौ राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है. इन राजनैतिक बंदियों में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद का भी नाम भी शामिल था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने कहा है कि उन्होंने ऐसा राष्ट्रपति के कहने पर किया है।

गौरतलब है कि 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद समेत कुछ नेताओं के ख़िलाफ़ मामले खत्म कर दिए थे. नशीद पर आतंकवाद से जुड़ा मामला चलाया गया था, जिसे वह राजनीति से प्रेरित बताते हैं। इमरजेंसी के साथ ही मालदीव में सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 2 जजों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया।