महाराष्ट्र के करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारी सातवां वेतन आयोग लागू करने सहित कई अन्य लंबित मांगों को लेकर मंगलवार से तीन दिवसीय हड़ताल पर है। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संगठन (एमएसईओ) के अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है।

उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2016 से वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू की जानी थी लेकिन यह अभी तक लंबित पड़ी हुई है। बतादें क इस हड़ताल के कारण कई सरकारी कामों का भारी नुकसान होगा। हड़ताल के कारण मुख्यालय, मंत्रालय, कलेक्ट्रेट, तहसील और तालुका स्तर पर सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। बहरहाल यह पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे है।

ये है सरकारी कर्मचारीयों की मांगें-
- सातवां वेतन आयोग लागू हो
- हफ्ते मे दो छुट्टी मिलनी चाहिेए
- 1 लाख 80 हजार खाली पदों पर भर्ती की जाए
- रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की जाए