पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। अब ममता सरकरा राज्य में पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी में १०% आरक्षण देगी। हालांकि इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्हें पहले से ही एसटी, एससी, ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिल रहा है। इस बिल पर लिखित आदेश आना बाकी है।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने पिछड़े सवर्णों के लिए १० % आरक्षण की घोषणा की थी। इसका लाभ उन लोगों को मिलना है, जिनकी आय सालाना आठ लाख रुपए से कम हो। मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी केंद्र के इस कदम की सराहना की थी।
संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने सरकार के इस फैसले को ऐताहिसिक बताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके से जुड़े होने को परिभाषित करने के लिए कई कारक हैं। जल्द जारी होने वाले सरकारी आदेश में इन विवरणों का उल्लेख किया जाएगा।