दिल्ली में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिये गये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंटरेस्ट सब्स?िडी का दायरा बढ़ा दिया है। इस बैठक के दौरान गरीब लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने से लेकर, आम लोगों को जीएसटी का फायदा पहुंचाने पर निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दाल की उपलब्धता बढ़ाने और बाल विकास कार्यक्रम की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्स?िडी 90 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया पर मिलती थी अब इसके लिए 120 स्क्वायर मीटर एरिया तय किया गया है। वहीं अगर दूसरी स्कीम की बात करे तो कार्पेट एरिया को 110 स्क्वायर मीटर से बढाकर 150 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है।
एमआजी 1 में - 6 से 12 लाख तक की आय वालों लिए सरकार लोगों को अधिकतम नौ लाख तक के कर्ज पर चार फीसदी की छूट देती है । वहीं एमआईजी 2 में 12 से 18 लाख तक आय वालों के लिए अधिकतम 12 लाख तक के कर्ज पर 3 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है । इस योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने इसके कॉरपेट एरिया में इजाफा किया है । सरकार ने समेकित बाल विकास कार्यक्रम आईसीडीएस को 30 नवंबर 2018 तक कर दिया है।