गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल पेश किया। इस बिल को पेश करने के दौरान अमित शाह ने सदन को बतया कि इस बिल से जम्मू-कश्मीर के ४३५ गांवों को फायदा होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के तीन राज्यों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इन राज्यों में कठुआ, जम्मू, सांबा शामिल हैं।
इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले ६ महीने तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू रहे तो बेहतर होगा। उल्लेखनीय है कि २ जुलाई को राष्ट्रपति शासन की अवधि पूरी हो रही है।
गौरतलब है कि लोकसभा में शुक्रवार को जम्?मू-कश्?मीर आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पारित किया गया। इस बिल के पारित होने से जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब रह रहे लगभग ३ लाख ५० हज़ार लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस मामले पर राज्यपाल सत्यपाल मालिक ने इस साल फरवरी में अध्यादेश पारित किया था। जिसे अब विधेयक की शक्ल में लोकसभा से पारित किया गया है।