पंजाब सरकार में पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है। रोड रेज एवं गैर इरादतन हत्या के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को हाई कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया है। सरकारी वकील की इस दलील से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है।

बता दें कि 30 साल पहले सन 1988 में रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू पर मुकदमों दर्ज किया गया था हालांकि इस मामले में सितंबर 1999 में सिद्धू को गुरनाम सिंह की हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था। बहरहाल उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2006 में फैसले को पलट दिया था और सिद्धू तथा सह - आरोपी रूपिंदर सिंह संधु को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था और उन्हें तीन - तीन साल कैद तथा एक - एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

नवजोत सिंह सिद्धू हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए है सिद्धू पंजाब की अमरिंदर सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी ज्वाईन किया था।

बहरहाल पंजाब सरकार राजनीतिक रूप से भी इस मामले को देख रही है। सरकार अगर सजा कम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलील देती तो इससे कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ता।