मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सरकारी कर्मचारियों के नौ भत्तों को सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर बढ़ाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता 750 के बजाय 1125 रुपये महीना मिला करेंगा।

वहीं साइकिल भत्ता 200 रुपये प्रती महीना किया गया है। डॉक्टरों के लिए एनपीए (नॉन प्रेक्टिस अलाउंस) की दर को संशोधित मूल वेतन का 20 फीसद करते हुए मोरनी हिल में तैनात कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र मुआवजा भत्ता मूल वेतन का 2.5 फीसद (न्यूनतम 350 रुपये और अधिकतम 700 रुपये) किया गया है।

सरकार विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और नगर समितियों के सफाई कर्मचारियों को हर महीने 625 रुपये विशेष भत्ता देगी। दिव्यांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दर को मूल वेतन का 10 फीसद (न्यूनतम 2500 रुपये और अधिकतम 7200 रुपये) तथा मंहगाई भत्ते को वाहन भत्ते में जोड़ दिया जाएगा। वहीं ऐसा पहली बार होगा जब दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारी को चाइल्ड केयर के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चा दिए जाएंगे।