वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की अगली बैठक दस जनवरी को होने वाली है। इस बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट और मकानों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत किए जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार छूट की सीमा को भी बढ़ाने पर विचार विमर्श हो सकता है।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर को हुई अपनी पिछली बैठक में 28 प्रतिशत की कर श्रेणी को और तर्कसंगत बनाते हुये 26 वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दर कम की है। जानकारी के लिए बताते चले की यह परिषद की 32 वीं बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। इसमें उनके राज्य के समकक्ष शामिल हैं।
जानकारी के मुताबिक जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन फ्लैटों और मकानों पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में उन निर्माणाधीन संपत्ति या रेडी-टू-मूव-इन फ्लैट्स के लिए किए गए भुगतान पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लगाया जाता है, जिनपर बिक्री के समय पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।
वर्तमान में 20 लाख रुपये तक के कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी से छूट दी गई है. परिषद जीएसटी के तहत 75 लाख रुपये के एमएसएमई व्यवसायों को छूट देने पर विचार कर सकती है।