मोदी सरकार द्वारा जारी आम बजट में गरीब समुदाय के लिए सरकार देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा देने जा रही है। इसकी शुरुआत गांधी जयंती यानी की दो अक्टूबर के अवसर पर शुरु की जाएगी। इस योजना के तहत 47,353 करोड़ रुपये की राशि में 11.5 फीसदी की बढ़ोतरी कर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 52 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सरकार केंद्र और राज्यों की फंडिंग का अनुपात 60:40 का है। प्रति परिवार प्रीमियम पर अनुमानित खर्च 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये होगा। 10 करोड़ परिवार या करीब 50 करोड़ वह आबादी इसके तहत आएगी जिन्हें 2011 के सामाजिकल आर्थिक जातिगत जनगणना में 'वंचित' की श्रेणी में रखा गया है।

नीति आयोग ने गणना की है कि हर साल केंद्र पर इस योजना के लिए 10 हजार से 12 हजार करोड़ रुपये का भार आएगा। नीति आयोग को इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से बहुत कम प्रीमियम की मदद से इस योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन का भरोसा है।

राजस्थान सरकार अभी 500 रुपये प्रति परिवार के प्रीमियम पर सालाना 3.75 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस कवर की योजना चला रही है।