मोदी सरकार में भ्रष्टाचार करनेवाले कर्मचाहरियों की खैर नहीं। भ्रष्टाचार करने वाले सरकारी अधिकारियों पर लगाम कसने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने ३१२ सरकारी अधिकारियों को काम में लापरवाही बरतने के चलते जबरन रिटायरमेंट दे दिया है। जानकारी के मुताबिक इसमें कई सीनियर तो कई जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी भी मौजूद हैं। जिन अधिकारियों को रिटायरमेंट दी गई है उनमें ग्रुप "ए" के १२५ और ग्रुप "बी" के १८७ अधिकारी शामिल हैं।
इस मामले में २०१४ से २०१९ के बीच तक रिव्यू किया गया था। ये रिव्य़ू ग्रुप "ए" के ३६००० और ग्रुप "बी" के ८२००० अफसरों पर हुआ था जिसमें से अब ३१२ अधिकारियों की कार्यशैली में लापरवाही को देखते हुए उन्हें हटा दिया गया है।
बता दें इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई करते हुये यूपी में ६०० भष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें २०० अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें पिछले २ साल में जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया। जबकि ४०० से ज्यादा अधिकारियों को बृहद दंड दिया गया है। केंद्र सरकार के इस कार्रवाई को देखते हुए अब उत्तराखंड और एमपी में भी नाकारा अफसरों पर नकेल कसे जाने की तैयारी की जा रही है।