केंद्र सरकार ने नए कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। बढ़ा वेतन एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। एक अनुमान के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन एक लाख रुपए से बढ़कर दो लाख अस्सी हजार रुपए प्रति माह तक हो सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट के जजों का वेतन भी 80 हजार से बढ़कर ढाई लाख रुपए तक बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। वेतन के अलावा जजों को अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलती रहेंगी।

हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जज, संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत आवास भत्ते की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ये दरें एक जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगी। वर्ष 2016 में तत्कालीन भारत केप्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केजजों के वेतन बढ़ाने को लेकर सरकार को पत्र लिखा था। इसके बाद तीन जजों की एक कमेटी ने भी जजों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सिफारिशें सरकार को भेजी थी।

गौरतलब है कि कमेटी की अधिकतर सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। कमेटी ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तीन लाख रुपये वेतन की सिफारिश की थी।