कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने कावेरी जल बंटवारे के फैसले को लागू करने को लेकर कुछ और समय की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। सरकार ने गुरुवार को शीर्ष कोर्ट में कहा कि योजना का मसौदा तैयार करने के लिए उन्हे कुछ और समय की जरुरत है क्योंकि प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री सभी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल बंटवारे के फैसले को लागू करने के लिए योजना तैयार न करने पर केंद्र सरकार को पहले ही फटकार लगा चुका है। गौरतलब है कि कावेरी जल विवाद को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 मई तक जल बटवारे की योजना तैयार करके देने का निर्देश दिया था। बहरहाल सरकार आज भी अपनी योजना को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने से विफल रही। बता दें कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार मसौदा तैयार किया जाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कावेरी जल बंटवारे को लेकर एक योजना तैयार की जानी चाहिए. यह आपकी (केंद्र सरकार की) जिम्मेदारी है। कर्नाटक की तरफ से तमिलनाडु को देने के लिए पानी की मात्रा तय नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार से यह बात कही. वहीं तमिलनाडु ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेने का केंद्र पर आरोप लगाया है। तमिलनाडु का कहना है कि यह संघवाद की हत्या है और पक्षपातीर रवैये को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु को पानी देने के लिए कहा है. इसके अलावा केंद्र सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।