दिल्ली में 40 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है इसमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन शामिल है। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। बता दें कि दिल्ली में कुल 1.10 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सोमवार को फटकाल लगाते हुए नाराजगी जाहिर की थी कि दिल्ली में इतने ज्यादा पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी लगाने के एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेशों पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का आदेश दिया था। जिसके बाद बुधवार तक इन सोशल मीडिया अकाउंट पर 18 शिकायतें मिलीं। इसके अलावा बोर्ड ने दिल्ली-एनसीआर में मौजूद ओवरएज वाहनों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। जिसमें 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची देखी जा सकती है। इसके साथ ही एएसजी ने बताया कि सीपीसीबी के समीर ऐप पर भी प्रदूषण से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।