दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण को काम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एनजीटी को एक्शन प्लान सौंप दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से कहा कि राजधानी में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वह बिना शर्त ऑड-ईवन स्कीम लागू करने को तैयार है। हालाँकि एनजीटी इस मामले में अपना फैसला आज सुना सकती है.

बहरहाल एक्शन प्लान में ऑड-इवन स्कीम में कोई छूट नहीं देने, प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बंद करने की बात कही गई है। इसके अलावा दिल्ली में बाहरी ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी और कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है

प्रदूषण पर एनजीटी की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण कम करने का एक्शन प्लान सौंप दिया है। सरकार ने कहा कि ऑड-ईवन के समय कोई छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही सरकार ने कहा है कि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही कंस्ट्रक्शन के काम बंद कर दिए जाएंगे। बाहरी ट्रकों के दिल्ली में आने पर रोक लगेगी और कचरा जलाने पर रोक लगेगी।

बहरहाल एनजीटी ने दिल्ली के अलावा हरियाणा और पंजाब की सरकारों को भी विस्तृत कार्ययोजना के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
इससे पहले 28 नवंबर को एनजीटी ने दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की सरकारों से प्रदूषण रोकथाम के लिए कार्ययोजना पेश करने को कहा था।