राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग छह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के हिंदुओं को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिए जाने की मांग संबंधी आवेदन पर 14 जून को सुनवाई करेगा।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को बताया कि अपील में उठाए गए मुद्दे पर उप समिति फिलहाल विचार-विमर्श और अध्ययन कर रही है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग के अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने पर इस विषय पर गौर किया जाएगा।
खबरों के अनुसार आयोग के अध्यक्ष सैयद गयूरुल हसन रिजवी के मुताबिक वकील अश्विनी उपाध्याय ने पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और लक्षद्वीप के हिंदुओं को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि पिछले साल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने पर विचार करने के लिए तीन सदस्यीय उप समिति गठित की थी।