केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। गुरुवार को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को 14 प्रतिशत कर दिया है। यहा बता दें कि मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी गई है। फिलहाल सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 प्रतिशत है। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा जबकि सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 प्रतिशत अंतरित करने को मंजूरी दी गई जो फिलहाल 40 प्रतिशत है। इसके साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी और पीएफसी, आरईसी के अधिग्रहण प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

कैबिनेट ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को मंजूरी दे दी है जिसके तहत एग्रो एक्सपोर्ट दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पॉलिसी में 2022 तक एक्सपोर्ट 60 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिस के लिए 14000 करोड़ रुपये की मंजूरी भी मिल गई है।