केंद्र ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक एेतिहासिक कदम उठाते हुए देश के 52 शिक्षण संस्थानों को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान की है। ये स्वायत्तता उन शिक्षण संस्थानों को दिया जाएगा जिनके नैक एक्रिडेशन में 3.26 से अधिक ग्रेड आये हैं।
बता दें कि इसके अंतरगत पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 21 राज्यों के विश्वविद्यालय तथा 24 डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा दो निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार देर रात उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक के दौरान ये फैसला लिया।
बता दें कि इन संस्थानों को अब नया कोर्स और नया विभाग शुरू करने तथा विदेशी छात्रों को दाखिला देने एवं विदेशी शिक्षकों को नियुक्त करने और ऑफ कैंपस शुरू करने एवं ऑनलाइन दूरवर्ती शिक्षा शुरु करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति लेनी नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा पहले इन संस्थानों को अनुमति लेने के लिए बार-बार यूजीसी के पास अाना पड़ता था लेकिन अब ये संस्थान खुद निर्णय ले सकेंगे। इसके अलावा ये संस्थान विश्व के 500 विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थानों से अकादमिक सहभागिता भी कर सकेंगे।
इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की भी पुष्टी कि की आठ स्वशासित कॉलेजों को भी अत्यधिक स्वायत्तता दी गयी है जो अपने पाठ्यक्रम खुद बना सकेंगे और परीक्षा स्वयं आयोजित करेंगे तथा शोधकार्य भी कर सकेंगे। लेकिन उन्हें डिग्री विश्वविद्यालय ही देगा।