केंद्र सरकार ने सेनाओं की लंबे समय से चली आ रही मिलिट्री सर्विस पे (एमएसपी) बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस फैसले के बाद से सेना में काफी नाराजगी है। वहीं सैन्य मुख्यालय ने केंद्र सरकार से फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है।
बता दें कि इस फैसले का असर 1.12 लाख सैन्य कर्मियों पर पड़ेगा। इनमें 87,646 जूनियर कमीशंड अफसर (जेसीओ) और समान रैंक वाले नौसेना और वायुसेना के 25434 अफसर भी शामिल हैं।
सेना ने मांग की थी कि मासिक मिलिट्री सर्विस पे को 5500 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया जाए। बता दें कि सरकार अगर इस मांग को मान लेती तो हर साल सरकार को 610 करोड़ रुपए का खर्च उठाना होता।
सैनिकों की विशिष्ट सेवा स्थितियों और उनकी मुश्किलों को देखते हुए सशस्त्र बलों के लिए एमएसपी की शुरुआत की गई थी। बता दें कि एमएसपी की दो श्रेणियां हैं - एक अधिकारियों के लिए और दूसरी जेसीओ एवं जवानों के लिए। सातवें वेतन आयोग ने जेसीओ और जवानों के लिए 5200 और लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के बीच 15500 एमएसपी तय की थी।