बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार अब भट्ठों वाली ईंटों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को यह जांचने का निर्देश दिया है कि क्या उसकी निर्माण परियोजनाओं में भट्ठों वाले ईंट के उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है या नहीं।
इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के बाद सीपीडब्ल्यूडी ने अपने अधिकारियों से इस पर 11 दिसंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है।सीपीडब्ल्यूडी केंद्र की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी है। यह पूरे देश में केंद्र सरकार और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्यालयों का निर्माण करने का काम करती है।
गौरतलब है कि ईंट-भट्ठे से वायु प्रदूषण फैलता है क्योंकि ईंटों के निर्माण में कोयले का इस्तेमाल होता है। इस साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ईपीसीए ने एनसीआर में आने वाले राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि सभी ईंट भट्टियां पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्देशित 'जिग-जैग' तकनीक को लागू करें। इससे उत्सर्जन में 80 प्रतिशत तक कमी आ सकती है।