बिहार में अवैध शराब को लेकर बिहार सरकार एक बार फिर से सख्त होती नजर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अवैध शराब को रोकने के लिए नया फरमान जारी किया है। नीतीश कुमार ने राज्य के सभी थाने से कहा है कि वह इस बात को लिखित में दें कि उनके इलाके में अवैध रूप से शराब की बिक्री नहीं की जा रही है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री ने बुधवार को जारी फरमान में कहा कि लिखित आश्वासन के बावजूद अगर उस संबंधित थाना क्षेत्र से कई अवैध शराब बरामद होती है तो उन थानों के पुलिसकर्मियों को अगले दस साल तक थानों में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए आइजी प्रोहिबिशन के तंत्र को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। अब तक जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, वे कौन हैं, उनका विश्लेषण कर सख्त कार्रवाई हो। शराब के अवैध धंधे में लिप्त बड़े कारोबारियों और सप्लायरों पर कार्रवाई होगी।
बता दें कि २०१५ में सरकार बनाने से पहले नीतीश कुमार ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो शराबबंदी को लागू करेंगे। सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने वादे को निभाया। नीतीश सरकार के फैसले की जनता ने खासतौर से महिलाओं ने सराहा। लेकिन इस तरह की खबरें आने लगी कि पुलिस स्टेशनों की सरपरस्ती में ही शराब की तस्करी कराई जा रही है।