असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्?ट में लगभग १९ लाख लोग अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। एन.आर.सी के राज्?य समन्?वयक प्रतीक हजारिका ने बताया कि इस लिस्ट में ३ करोड़ ११ लाख २१ हजार लोगों को जगह मिली है।
एन.आर.सी बाहर से किए गए लोगों को अब तय समय सीमा के अंदर विदेशी न्यायाधिकरण के सामने अपील करनी होगी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ३१ अगस्?त तक एन.आर.सी की अंतिम सूची जारी करने की अंतिम समय सीमा तय की थी।
एन.आर.सी लिस्?ट को बनाने की प्रक्रिया ४ साल पहले शुरू हुई थी और सरकार ने तय समय के भीतर यह सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के पहले वहां लोगों में तनाव की स्थिति हो गई है। किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए पूरे असम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
गौरतलब है कि असम में लगातार नागरिकता की पहचान की जाती रही है। इसकी प्रमुख वजह वहां पड़ोसी देशों से आकर बसे लोग हैं। एनआरसी की फाइनल लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर है। ३० जुलाई २०१८ को एनआरसी की जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें ४०.३७ लाख लोगों का नाम ही नहीं था।
इन सभी लोगों को दोबारा वेरीफिकेशन के लिए एक साल का समय दिया गया। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। प्रदेश के १४ जिलों को संवेंदनशील घोषित करते हुए वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। राज्य पुलिस के अलावा भारी संख्या में केंद्रींय बलों की तैनाती की गई है। जिन लोगों का एनआरसी में नाम नहीं है उन्हें तुरंत हिरासत में नहीं लिया जाएगा बल्कि १० महीने का वक्त दिया जाएगा।