अनुच्छेद ३७० के बाद अब महबूबा और उमर अब्दुल्ला से छिन सकता है सरकारी बंगला

Aazad Staff

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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद ३७० हटने से स्थानीय नेताओं की परेशानियां और बढ़ सकती है। मंत्रियों से सरकारी बंगले खाली कराए जा सकते है।बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अनुच्छेद ३७० को हटाए जाने की मंजूरी दिए जाने के बाद स्थानीय नेता केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद ३७० के प्रावधानों को हटाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों, खासकर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरसल लंबे समय से सरकारी आवासों पर कब्जा किए पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनका बंगला छिन सकता है।

मालूम हो कि कोर्ट ने लंबे समय से रह रहें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाले करने के आदेश दिए थे जिसेक बाद बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली कराए गए थे। इन राज्यों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है।

हालांकि विशेष राज्य के कारण अभी तक जम्मू- कश्मीर में यह आदेश लागू नहीं हो पाया था। पर, अब विशेष दर्जा हट जाने के कारण माना जा रहा है कि जल्द ही इस आदेश को यहां भी अमल में लाया जाएगा। इस फैसले को लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित कई स्थानीय नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। मुफ्ती ने तो इसके लिए अब गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है। बता दें कि सोमवार को दोनों ही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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