जजों की कमी का सामना कर रहे हाई कोर्टो के लिए एक अच्छी खबर है। कानून मंत्रालय ने देश के 23 हाई कोर्टो में जज की नियुक्ति के लिए 69 नामों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भेज दिया है। तैय प्रतिक्रिया के मुताबिक हाई कोर्ट कॉलेजियम जज बनने लायक उम्मीदवारों की झटनी करते हुए अपने अपने यहां से कानून मंत्रालय को सूची भेजते है। इसके बाद विधि मंत्रालय अंतिम फैसले के लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास भेजता है।

विधि मंत्रालय नामों को शीर्ष अदालत के कॉलेजियम को भेजने से पहले उम्मीदवारों के बारे में आईबी की रिपोर्ट भी भेजता है। पुरानी नजीरों के अनुसार हाई कोर्ट जितने नामों की सिफारिश करते हैं उनमें से तकरीबन 40 फीसदी को खारिज कर दिया जाता है।

बता दें कि साल 2016 में 126 जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट में हुई थी। इसे कोर्ट ने स्वतंत्रता के बाद साल का सबसे बड़ा नियुक्ति बताया था। औसतन हाई कोर्ट में हर साल 86 नए जजों की नियुक्ति होती है।