आंध्र प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को कापू समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में पांच फीसदी आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। हालांकि इस बिल को अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। कापू समुदाय को अब एक नई कैटगरी बीसी (एफ) बनाकर अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा। इससे पहले राज्?य सरकार ने कापू समुदाय को शिक्षा और रोजगार में पांच फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था।

गौरतलब है कि सन 2014 में चुनावों के दौरान कापू समुदाय को आरक्षण देने की बात सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी)
ने कहीं थी। मनजुनाथा कमीशन की सिफारिशों की सहमति के बाद इस बिल को पेश किया गया है।

कापू समुदाय काफी समय से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर मुद्रागाडा पद्मनाभम और समुदाय के दूसरे नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन कर रहा था।

कापू समुदाय आरक्षण को लेकर तीन दशक से आंदोलन कर रहा था। बहरहाल अब तक राज्य में ओबीसी को ए, बी, सी, डी और ई कैटगरी के तहत 25% तक के आरक्षण का लाभ मिल रहा था। कापू समुदाय को 5% आरक्षण मिल जाने के बाद ओबीसी आरक्षण 30 प्रतिशत पहुंच जाएगा। आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय को राजनैतिक व आर्थिक तौर पर काफी मजबूत माना जाता रहा है।