आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वालों से जानना चाहा कि नेटवर्किंग की इस दुनिया में एक व्यक्ति का आधार नंबर कैसे अंतर पैदा कर सकता है जबकि निजी संस्थाओं के पास ये आंकड़ा पहले से ही उपलब्ध है.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ के एक सदस्य न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान एवं कपिल सिब्बल से पूछा, ?हमारा डाटा निजी कंपनियों के पास मौजूद है। इसके बावजूद क्या आधार संख्या के इस्तेमाल से कुछ और अधिक फर्क पड़ जायेगा??

शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि आधार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जमा की गयी बायोमेट्रिक सूचना केन्द्रीय डाटाबेस में जमा की गयी थी और नागरिकों को पहचान के मकसद से सिर्फ 12 अंकों वाली विशिष्ट संख्या दी गयी थी।

पीठ इस समय आधार योजना और इससे संबंधित 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। बहरहाल इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में करीब 49,000 प्राइवेट एजेन्सियों को सरकार ने पिछले साल ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। जिसने नागरिकों के बायोमेट्रिक सहित इन आंकड़ों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच इस समय आधार योजना और इससे संबंधित 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।