असम की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद से कई लोगों में डर का माहौल बना हुआ है इस बीच आने वाला 7 अगस्त असम के लोगों के लिए 'रेड लेटर डे' साबित होने वाला है. क्योंकि इसी दिन से 40 लाख लोग 2500 एनआरसी सेवा केंद्र में जाकर यह जान सकेंगे कि उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है.

उम्मीद जताई जा रही है कि 7 अगस्त से शुरू होने वाले एनआरसी क्लेम से कई लोगों को राहत मिलेगी. तो वहीं अवैध नागरिकों पर गाज गिरेगी. जस्टिस रंजन गोगोई और रोहितन नरीमन की बेंच ने सरकार और स्टेट एनआरसी को-ऑर्डिनेटर प्रतीक हाजेला को यह निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है उनके क्लेम पर निष्पक्ष कार्यवाही हो.

इसके लिए 'स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' तैयार किया जाए. इस निर्देश पर फिलहाल एनआरसी डायरेक्टोरेट पर काम भी हो रहा है. क्लेम फाइलिंग की प्रोसेस 30 अगस्त से शुरू होगी, जो 28 सितंबर तक पूरी होगी.